बिहार सरकार ने ऐतिहासिक जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 𝟕𝟓% कर दिया है। Bihar government has increased the scope of reservation in the state to 𝟕𝟓% after the report of historical caste based survey.

बिहार सरकार ने ऐतिहासिक जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 𝟕𝟓% कर दिया है। बिहार सरकार ने आरक्षण अधिनियमों को संविधान के 𝟗𝐭𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞 में डालने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी माँग को भी दोहराया है।

 

 

Bihar government has increased the scope of reservation in the state to 𝟕𝟓% after the report of historical caste based survey. Bihar Government has sent a proposal to the Central Government to insert the Reservation Acts in section 9 of the Constitution. It has also reiterated its old demand for special status from the Central Government.

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